NPCI aadhar link bank account NPCI और DBT दो ऐसी बातें हैं जिनका उपयोग भारत में डिजिटल लेन-देन और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोनों का उद्देश्य लोगों को सरकारी लाभ जल्दी और सुरक्षित तरीके से देना है।
NPCI (National Payments Corporation of India) और DBT (Direct Benefit Transfer) एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका काम अलग-अलग होता है।
DBT क्या है?
NPCI Status DBT का मतलब है “Direct Benefit Transfer” यानी सीधे लाभ हस्तांतरण। यह एक प्रक्रिया है, जिसके तहत सरकार अपनी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति गैस सब्सिडी या पेंशन पाता है, तो वह पैसा सीधे उसके बैंक खाते में भेजा जाता है।
इस प्रक्रिया से, बिचौलिए या किसी तीसरी पार्टी के बिना, पैसा सीधे लाभार्थी को मिलता है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, तो वह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है, बिना किसी मध्यस्थ के।
NPCI क्या है?
NPCI (National Payments Corporation of India) एक सरकारी संस्था है, जो भारतीय भुगतान प्रणाली की निगरानी करती है। यह भारत में डिजिटल भुगतान और ट्रांसफर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। NPCI का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली सुरक्षित, सरल और प्रभावी हो।
NPCI ने कई प्रमुख प्रणालियों का निर्माण किया है, जैसे कि UPI (Unified Payments Interface), IMPS (Immediate Payment Service), और AEPS (Aadhaar Enabled Payment System)।
NPCI की सहायता से, DBT के द्वारा सरकार द्वारा भेजा गया पैसा एकत्रित किया जाता है और लाभार्थियों तक पहुँचाया जाता है।
NPCI STATUS कैसे चेक करें?
अगर आप एनपीसीआई वेबसाइट के माध्यम से अपना डीबीटी स्टेटस चेक करना चाहते हो तो निम्नलिखित तरीके को अपना सकते हो।
आधार नंबर से चेक करें:
- सबसे पहले, NPCI STATUS पर जाएं।
- वहां पर आपको ‘Consumer’ से संबंधित विकल्प मिलेगा, वही पे क्लिक करें।
- उसके बाद Bharat Aadhar Seeding Enabler (BASE) पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपके सामने दाहिने तरफ यहां पर Aadhaar Mapped Status नाम का ही ऑप्शन आता है वहीं पर क्लिक कीजिए।
- वहीं पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार कार्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद आपको वहीं पर दिया गया कैप्चा को डालना है और चेक स्टेटस पर क्लिक करना है इसी तरह आप अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हो।
NPCI Aadhar Link Bank Account वेबसाइट पर आधार सीडिंग या डीबीटी लिंग कैसे करें
सबसे पहले, https://www.npci.org.in/ पर जाएं।
- वहां पर आपको ‘Consumer’ से संबंधित विकल्प मिलेगा, वही पे क्लिक करें।
- उसके बाद Bharat Aadhar Seeding Enabler (BASE) पर क्लिक करें।
- उसके बाद दाहिने तरफ आपको दो नंबर में Aadhar Seeding/ Deseeding का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वहीं पर आप क्लिक करके आगे बढ़ाना है।
- उसके बाद आपके सामने रिक्वेस्ट पर आधारशिला डिसाइडिंग का ऑप्शन आ जाता है सिंपली अपना आधार नंबर जानना है सेटिंग या दी सेटिंग करना है वही आपको छोड़ना है उसके बाद अपना बैंक चुना है उसके बाद अपने अकाउंट नंबर डालकर कंफर्म नंबर डालकर नीचे टर्म एंड कंडीशन को अप्रूव करके उसके बाद कैप्चर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देने से आपका काम हो जाता है।
NPCI और DBT के फायदे क्या हैं
NPCI और DBT दोनों ही योजनाओं के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। इसके मुख्य फायदे निम्नलिखित हैं:
- समानता और पारदर्शिता:
DBT के माध्यम से सभी लाभार्थियों को समान रूप से लाभ मिलता है, बिना किसी भेदभाव के। - समय की बचत:
DBT के माध्यम से पैसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कोई भी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती। - ऑनलाइन ट्रैकिंग:
DBT लिंकिंग और ट्रांजेक्शन की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है, जिससे लाभार्थी को अपने पैसों के बारे में तुरंत जानकारी मिलती है।
कौन कौन सी सरकारी योजना का पैसा मिलता है
DBT के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं का पैसा लाभार्थियों के खातों में भेजा जाता है। ये योजनाएँ हैं:
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- जन धन योजना
- पेंशन योजनाएं
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
- राशन सब्सिडी
- गैस सब्सिडी
READ ALSO
Swing Trading Mean | जानिए सारी जानकारी 5 मिनिट में
Life Insurance क्या है? और कैसे करें जानिए सारी जानकारी
निष्कर्ष
NPCI और DBT दोनों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाना है। DBT के माध्यम से सरकारी मदद जल्दी और सही तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाती है, जबकि NPCI इस प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए काम करता है।
2025 में इन दोनों प्रणालियों को और भी सरल और तेज बनाने के लिए नये तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि हर किसी को उसका हक भी सही तरीके से मिल पाता है।
